लोकसभा आणि विधानसभा कशा वेगळ्या?
व्यवस्था/दावा समजून अधिकृत माहिती पडताळणे
नावात साम्य असल्याने लोकसभा आणि विधानसभा यांबद्दल अनेकांचा गोंधळ होतो. दोन्ही थेट मतदानातून निवडलेल्या सभागृहांची नावे असली तरी एक देशाचे आहे आणि दुसरे राज्याचे.
मूलभूत फरक
| मुद्दा | लोकसभा | विधानसभा |
|---|---|---|
| पातळी | देश (संसद) | राज्य |
| निवडणूक | देशभरातील मतदारसंघ | राज्यातील मतदारसंघ |
| सध्याची सदस्यसंख्या | 543 निवडून आलेले सदस्य | महाराष्ट्रात 288 |
| बहुमतासाठी | साधारण 272 | महाराष्ट्रात 145 |
| सरकारचे प्रमुख | पंतप्रधान | मुख्यमंत्री |
| दुसरे सभागृह | राज्यसभा | विधान परिषद (काही राज्यांत) |
| सभागृहाचे अध्यक्ष | लोकसभा अध्यक्ष | विधानसभा अध्यक्ष |
दोन्ही निवडणुकांतील साम्य
- 18 वर्षांवरील नोंदणीकृत मतदार मतदान करतात.
- निवडणुका भारतीय निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली होतात.
- मतदारसंघातून सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार निवडून येतो.
- कार्यकाळ साधारण 5 वर्षे असतो, पण सभागृह लवकर विसर्जित होऊ शकते.
काम कसे वेगळे
भारतीय संविधानाने विषयांची विभागणी केली आहे: केंद्र सूची, राज्य सूची आणि समवर्ती सूची. संरक्षण आणि परराष्ट्र संबंध यांसारखे विषय केंद्राकडे, तर पोलीस आणि सार्वजनिक आरोग्य यांसारखे विषय राज्याकडे असतात. शिक्षणासारखे काही विषय दोन्हीकडे येतात. म्हणून एखाद्या विषयावर कायदा कोण करते, हे त्या विषयाच्या सूचीवर अवलंबून असते.
सरकार कसे बनते
लोकसभेत ज्या पक्षाला किंवा आघाडीला बहुमत असते, त्यांचा नेता पंतप्रधान बनतो. विधानसभेत बहुमत असणारा गट मुख्यमंत्री निवडतो. दोन्ही सरकारे आपापल्या सभागृहाला उत्तरदायी असतात. बहुमत गमावल्यास सरकार टिकत नाही.
अर्थविषयक विशेष
अर्थ विधेयक (Money Bill) केंद्रात फक्त लोकसभेत मांडले जाते. राज्यसभेला त्यावर मर्यादित अधिकार असतात. राज्यांतही अर्थविषयक विधेयकांबाबत विधानसभेला वरचढ अधिकार असतो.
निवडणुका एकाच वेळी का होत नाहीत
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका सहसा वेगवेगळ्या वेळी होतात, कारण प्रत्येक सभागृहाचा कार्यकाळ वेगळ्या तारखेला सुरू होतो आणि कधी कधी सभागृह लवकर विसर्जित होते. एकाच वेळी निवडणूक घेण्याबाबत चर्चा चालू असते; त्यावर वेगवेगळी मते आहेत. ताज्या स्थितीसाठी अधिकृत बातम्या आणि निवडणूक आयोगाची माहिती पाहा.
मतदान करताना हे लक्षात ठेवा
लोकसभेच्या मतपत्रिकेवर देशाच्या कायदे-निर्मिती आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयांसाठी, आणि विधानसभेच्या मतपत्रिकेवर राज्याच्या कायद्यांसाठी आणि राज्य सरकारसाठी तुम्ही कौल देता. दोन्हीसाठी स्वतः उमेदवारांची अधिकृत माहिती (शपथपत्र) वाचून निर्णय घ्या.
स्रोत
ECI/राज्य निवडणूक आयोग/संसद/विधिमंडळ/कायदे; तथ्य-आरोप-मत वेगळे
